by jaskamal
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਡੋਂਗਲ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
