by jagjeetkaur
ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 389 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
