by jagjeetkaur
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ: ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 27 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਐਕਸ ਏਰੀਆ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਖੋਜਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
