by jaskamal
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
