ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਮਸਿੰਘ ਰਾਵਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।