ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs) ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 49 ਏ ਅਤੇ 49 ਐਮ ਆਈਐਨਸੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਦੁਆਰਾ 14 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।