ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ 356 ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ 175 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 22 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 533 ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 160 ਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, 9 ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, 9 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25,042 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,850 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।