ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9.5 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਨ।

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। $10,000 GIC ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ $20,635 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।