ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਲਈ 7ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹਨ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੋ -ਘੱਟ 7ਵੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੈਬਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ 7ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।