ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਰਿੰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।