ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਸਕਮਲ) : ਵਣਿਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਸੇਜ਼) ਦੀ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਸੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਇਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ’ਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਜ਼ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 258 ਸੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੇਜ਼ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ’ਚ ਸੇਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਜ਼ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਦਾਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰੇਲ, ਸੜਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲਾਗਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਅਸੀਂ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।