7 ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹਾਰਾ : PM ਮੋਦੀ

by vikramsehajpal

ਦਿੱਲੀ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 7 ਨਵੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ 7 ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 7 ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ 7 ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਨਵੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੈਪਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੂਪਸ ਕੰਫਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਯੰਤਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਟੈਲ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗਲਾਈਡਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।