ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 150 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 150 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ 150 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਪਿਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਿਆਵਰਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਘਰੋਂ ਕਪਿਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਤਿਆਵਰਤ ਦਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ' ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ' ਤੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ।