ਰਾਂਚੀ (ਸਰਬ)— ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਸੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।