by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
