by jagjeetkaur
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, 2ਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਘੁਟਾਲੇ ਜੈਸੇ ਮੁੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਿਸਕਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।
