'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਬ) : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਭਾਰਤ-ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ DTAA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਸਟ (PPT) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। .

ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਭਾਰਤ-ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਡੀਟੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2016 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।