by jagjeetkaur
ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 54 ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਰਓ) ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
