by jagjeetkaur
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1991 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਜਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1991 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
