ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਗਪੁਰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੋੜ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 82.93 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਝੋਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਣਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾ ਹੋਣ।