by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਬ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਏਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਮਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਗਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
