ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਬ): ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CLEs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

BCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, CLEs ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ-1860, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ-1898 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

BCI ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤੋ ਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਡੀਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ, BCI ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।