ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇਵ ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਇਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਡ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਉਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਿਚ ਉਭਾਰਨਾ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਨਿਯਮਤ ਦੇਣੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਤੇ ਐਵਾਰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕ, ਐਸਟੋਟਰਫ, ਕੋਰਟ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਕਸ-ਏ-ਸਾਈਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਦੋ/ਤਿੰਨ ਲੇਨ ਟਰੈਕ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਸਕੱਤਰ ਖੇਡਾਂ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲ਼ੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।