by jagjeetkaur
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬਢਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
