by jagjeetkaur
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਡੇ ਮਾਨਕ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਯੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।
