by nripost
ਓਟਾਵਾ (ਸਰਬ)— ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
