ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ) : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਮਸ ਬਾਂਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।