by nripost
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਘਵ): ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ-4 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਲਿੰਡਾ ਥਾਮਸ-ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਮਸ-ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 2021 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ “ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 10 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
