by nripost
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਛੁੱਟੀ (CCL) ਨਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਕਪਲੇਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨਯੋਗ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
